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- संसद बजट सत्र लाइव अपडेट; मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी | कांग्रेस बीजेपी
नई दिल्ली8 मिनट पहले
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संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार आज (8 फरवरी) यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर व्हाइट पेपर पेश कर सकती है। इसे लेकर कांग्रेस मोदी सरकार के 10 साल के जश्न को लेकर ब्लैक पेपर ला रही है। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्लैक पेपर पेश करेंगे।
रविवार 7 फरवरी को बीजेपी न्यूनतावादी और संसदीय फाइनेंस समिति के प्रतिनिधि जयंत सिन्हा ने कहा था कि सरकार के व्हाइट पेपर्स में 2014 के पहले खराब अर्थव्यवस्था का ज़िक्र होगा। साथ ही बताया कि पीएम मोदी ने 2014 के बाद कैसी बदली आर्थिक स्थिति।
वित्त मंत्री कार्मिकों ने भी 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए कहा था कि यूपीए सरकार में अर्थव्यवस्था को लेकर गलत प्रबंधन हुआ था। इसे लेकर व्हाइट पेपर लाया जाएगा।
क्या होता है व्हाइट पेपर?
व्हाइट पेपर की एक रिपोर्ट है, जिसमें सरकार की कंपनियों और कंपनियों की चर्चा है। सरकार व्हाइट पेपर्स बार-बार लाती है, जब उसे किसी मुद्दे पर निष्कर्ष निकालना होता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के व्हाइट पेपर ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ हमला करने का हथियार मांगा।
वित्त मंत्री ने कहा- हम सबका साथ, सबका विश्वास और समान प्रयास के मंत्र से आगे बढ़ें
वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को बजट भाषण में कहा था- देश की जनता भविष्य की ओर देख रही है। वे आशान्वित हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मोदी ने 2014 में काम शुरू किया, तब बहुत ज्यादा जगहें थीं।
जनता के हित में काम शुरू हो गए हैं। जनता को सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर दिये गये हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जगी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने विस्तृत विकास की बात की। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़ें।
10 साल में दोगुना एफडीआई आया
सेविंग्स ने बताया कि एफडीआई यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आया। 2005-2014 के दौरान एफडीआई दोगुना हो गया। हम विदेशी मद्रास से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी (द्विवार्षिक निवेश के लिए समजौता) कर रहे हैं।
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बजट 2024: डिफेंस को सबसे बड़ा, एग्रीकल्चर को सबसे कम बजट का बजट हुआ
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया। आयकर में कोई राहत नहीं दी गई। पुराने टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालाँकि, धारा 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिल सकती है। किसान सम्मान निधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
रक्षा खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले वर्ष से ₹0.27 लाख करोड़ यानी 3.4% अधिक है। यानि बजट का 8% हिस्सा डिफेंस पर खर्च होगा। वहीं एग्रीकल्चर के लिए सबसे कम 1.27 लाख करोड़ मिले हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 1.6% अधिक है।
क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ: इस बार के बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू जीएसटी के बाद बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को स्केल या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी-चुनी पर होता है। तो इस बार सरकार ने कस्टम कस्टम या एक्साइज ड्यूटी में कोई भी बदलाव नहीं किया है।पूरी खबर यहां पढ़ें…