महुआ मोइत्रा का दिल्ली बंगला खाली करने का अपडेट | टीएमसी सांसद कैश फॉर क्वेरी केस | यूक्रेन ने सरकारी बंगले खाली किए: बेदाखली की कार्रवाई से पहले उनके वकील ने अधिकारियों को चाबी की खरीदारी की; 3 बार मिल चुका था नोटिस

नई दिल्ली13 मिनट पहले

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अंग्रेजी के दिल्ली टेलीग्राफ लेन में बंगला नंबर 9 बी में रहता है।  उनके वकील ने बताया कि आज सुबह 10 बजे तक बंगला पूरी तरह से खाली कर दिया गया था।  - दैनिक भास्कर

अंग्रेजी के दिल्ली टेलीग्राफ लेन में बंगला नंबर 9 बी में रहता है। उनके वकील ने बताया कि आज सुबह 10 बजे तक बंगला पूरी तरह से खाली कर दिया गया था।

कैश फॉर मास मार्केट में न्यूनतमी जाने के बाद टीएमसी नेता क्विन मोइत्रा से सरकारी बंगला भी छीन लिया गया। उन्होंने शुक्रवार (19 जनवरी) को दिल्ली के टेलीग्राफ लेन स्थित बंगला नंबर 9 खाली कर दिया।

फ़्रांसीसी वकील ने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स (DoE) के अधिकारी आज बंगले खाली करने आये थे। हालाँकि, उनकी पहुँच से पहले ही सुबह 10 बजे तक बंगला खाली हो गया था।

वकील ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को आवास की चाबी दी है। बेख़ौफ़ की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने 16 जनवरी को दस्तावेज़ी से फ़्रांसीसी फ़्लोरिडा बंगले को खाली करने को कहा था।

इससे पहले डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने 7 जनवरी और 12 जनवरी को नोटिस भेजा था। कैश फ़ॉर मार्केट में 8 दिसंबर 2023 को जापानी कीमोसेक्सुअल ख़त्म हो गया था।

डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने 16 जनवरी को जापान के सरकारी आवास के दरवाजे पर नोटिस भेजा था।

डायरेक्टोरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने 16 जनवरी को जापान के सरकारी आवास के दरवाजे पर नोटिस भेजा था।

दिल्ली एचसी बोला-यूक्रेनी को सरकारी आवास में रहने का अधिकार नहीं
DoE के नोटिस के खिलाफ़ यूक्रेन ने गुरुवार (18 जनवरी) को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि वे सिंगल वुमन हैं और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसलिए उन्हें होटल से बाहर नहीं जाना चाहिए।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने डीओई के नोटिस पर स्टे ऑर्डर जमा करने से इंकार कर दिया। अदालत ने अंग्रेजी की फाइल को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें सरकारी आवास में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है।

कैश फ़ॉर कच्चे माल का उपयोग जापानी थाई मिनियन में किया गया
बीजेपी के सांसद निशिकांत जोसेफ ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वे सोशल मीडिया पर पैसे लेकर सवाल पूछते हैं। निशिकांत ने अपनी याचिका में कहा था कि वह नोबल स्टार्स ओम बिरला से थे। मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में 8 दिसंबर 2023 को जापान के निष्कासन का प्रस्ताव 8 दिसंबर 2023 को कोमा में पेश किया गया था।

फ़्रांसीसी के निष्कासन पर जनमत संग्रह में पक्ष-विपक्ष के बीच बहस छिड़ी हुई थी। अंतिम प्रस्ताव में वोटिंग हुई, जिसमें नामांकन शामिल था। वोटिंग में जॉन कोमोसेक्सुअल से खारिज करने का प्रस्ताव पास हो गया। जापानी नेनोम से निष्कासन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

निस्कासन के बाद क्या बोली थी जापानी ?

  • कैश या सबूत कोई सबूत ही नहीं मिला। एथिक्स कमेटी ने भी बिना सबूत के मुझे बिना सबूत के कंगारू कोर्ट के खिलाफ रिपोर्ट दी।
  • 17वाँ नोमालोक ऐतिहासिक रही है। इस सदन ने वुमन रिज़र्वेशन रीशेड्यूलिंग बिल पास होना देखा। इसी लॉर्ड्स ने 78 महिला कलाकारों में से एक के सबसे मजबूत विच-हंट को भी देखा है।
  • एक संसदीय समिति के हथियार सिद्धांत में यह भी देखा गया है कि एथिक्स समिति ने नैतिक दिशा-निर्देश दिए थे, उसका उपयोग किया जा रहा था, जो उसे कभी नहीं मिला।

यूजीन मोइत्रा ने निशिकांत दुबे पर किया था मनाही केस
निशिकांत साएथ के खिलाफ सिन मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में मन्हानी का केस किया था। इंजिन ने आरोप लगाया था कि निशिकांत जॉय और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत दहाद्रई कैश फॉर मर्चेंट केस के जरिए अपनी छवि धूमिल की है। अंग्रेजी ने चैनलों के खिलाफ भी आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में निशिकांत जॉय और देहादराय के ही केस में मांग रखी गई, जिसे कोर्ट ने मान लिया था। हाई कोर्ट में यह मामला एकल पद है।

केस से जुड़े 4 किरदार…

1. जापानी मोइत्राः अमेरिका में पढ़ीं, लंदन में नौकरी और बंगाल में राजनीति

इस केस के मुख्य पात्र जापानी मोइत्रा हैं, जिन पर सारे आरोप हैं। टीएमसी न्यूलाइन यूक्रेनी मोइत्रा मूलत: बैंकर हैं। मोइत्रा हैयर एजुकेशन के बाद अमेरिका के लिए बिजनेस एजुकेशन। बाद में उनकी नौकरी लंदन के एक प्रतिष्ठित बैंक में लग गई।

कुछ सालों में उनकी नौकरी से मोह भंग हुआ और वे राजनीति में कूदीं। उन्होंने 2016 के पहले चुनाव में पश्चिम बंगाल के करीम नगर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। 2019 में वे टीएमसी के टिकट पर कृष्णानगर सेसोम चुनाव लड़कियाँ और सरदारें।

2. निशिकांत जैनः राजनीति में आने से पहले दुनिया भर में थे

इस कहानी में दूसरा अहम किरदार भाजपा मिनियन निशिकांत किसान का है। 15 अक्टूबर कोओम बिड़ला को प्लांटर लिखा गया था। उन्होंने इसमें आरोप लगाया कि जापान ने संसद में प्रश्नपत्र के लिए पैसे और तोहफ़े के लिए आवेदन किया था।

गोड्डा झारखंड से भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने 2009 में राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वे एस्सार ग्रुप में कंपनी प्रमुख थे। उन्होंने 2009 में गोड्डा से पहला चुनाव जीता था। इसके बाद 2014 और 2019 में भी जीत हासिल हुई।

3. दर्शन हीरानंदानी: रियल एस्टेट कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ, अदानी ग्रुप के कंपिटिटर

42 साल दर्शन हीरानंदानी ने एक लेटर लाइब्रेरी पर और आरोप लगाए हैं। दर्शन मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट और ग्राफिक्स कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। उनके पिता रियल एस्टेट टाइकून निरंजन हीरानंदानी हैं।

डेटा दर्शन केंद्र, क्लाउड कंप्यूटिंग, तेल और गैस, लॉजिस्टिक, वेयरहाउस जैसे कई सोसायटी के अध्यक्ष हैं, जो हीरानंदानी ग्रुप के अंतर्गत हैं। दर्शन ने न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए और बीएससी की डिग्री ली है। हीरानंदानी ग्रुप अदानी ग्रुप का प्रतिस्पर्धी है।

4. जय अनंत देहादराय: सिनाईन पर आरोप वाले सर्वोच्च न्यायालय के वकील

जय अनंत देहादराय सर्वोच्च न्यायालय में वकील हैं। सिद्धांत के अनुसार जय अनंत देहादराय और जापानी मोइत्रा दोनों पहले दोस्त थे, बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। मोइत्रा ने पिछले छह महीनों में देहाद्राई के खिलाफ पुलिस में आपराधिक छवि, चोरी, अश्लील संदेश और अपमान की शिकायत की थी। दूसरी ओर, अनंत ने मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई में साक्ष्य याचिका दर्ज की है। इसके बाद यही सबूत बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के माध्यम से पेश कर संसद में शिकायत दर्ज कराई गई है।

यूक्रेन मोइत्रा के संसद में 62 प्रश्न, 9 अदानी से जुड़े
2019 में न्यू बोलिन के बाद से यूक्रेनी मोइत्रा ने संसद में 28 केंद्रीय मंत्रियों से जुड़े 62 प्रश्न पूछे हैं। इनमें से स्टार्टअप से लेकर कृषि, प्लास्टिक, नागरिक उड्डयन, रेलवे आदि शामिल हैं।

sansad.in की वेबसाइट के अनुसार, 62 सवालों में से सबसे ज्यादा 9 सवाल डूडल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए थे, उसके बाद वित्त के लिए आठ सवाल थे।

कुल 62 में से 9 प्रश्न अदानी समूह से संबंधित थे। इनमें से छह प्रश्न वित्त, नागरिक उद्योग और कोयला मंत्रालयों के लिए थे।

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