मराठा आरक्षण के लिए जारंग का विरोध मार्च नवी-मुंबई पहुंचा | राष्ट्रीय राजधानी के आजाद मैदान में भूख हड़ताल की तैयारी; पुलिस ने इजाज़त से इंकार कर दिया

राष्ट्रीय पूर्वोत्तर आंदोलन के नेता मनोज ज़रांगे पाटिल का विरोध मार्च शुक्रवार (26 जनवरी) को मुंबई पहुंच गया है। जरंगे के साथ हजारों मेगा कलाकार बाइक, कार, टेम्पो ट्रकों से सुबह करीब 5 बजे नई मुंबई के एपीएमसी बाजार में उतरे। आज विरोध मार्च मुंबई आस्ट्रियागा। वहां आजाद मैदान में जरांगे राष्ट्रीय राजधानी के लिए भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी।

हालाँकि, मुंबई पुलिस ने उन्हें इसकी छूट नहीं दी है। जरांगे ने मुंबई के आज़ाद मैदान या शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की छूट दी थी। पुलिस ने गुरुवार (25 जनवरी) को जरांगे को नोटिस जारी कर कहा कि आजाद मैदान के केपसिटी 5 से 6 हजार युवाओं को रोका जाना है। अगर बड़ी संख्या में संख्या वहां आएगी तो जगह कम पड़ेगी।

वहीं शिवाजी पार्क में गणतंत्र दिवस को लेकर कई कार्यक्रम होंगे। मुंबई पुलिस ने सुझाव दिया था कि जरांगे नवी मुंबई के इंटरनेशनल आर्काइव पार्क में प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि अगर भरोसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हालाँकि, ज़रांगे मुंबई में प्रदर्शन पर टिके हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम गणमान्य कलाकारों और अजिताभ को इस मुद्दे पर आगे की चर्चा करनी चाहिए।

बहस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन का रूट समझिए….

पिछले आंदोलन में 29 लोगों की मौत हुई थी
इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराय गांव में भूख हड़ताल शुरू की थी। मांग वही, मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया जाए। 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों की मौत हो गई।

इसके बाद राज्य सरकार के 4 मंत्री धनंजय मुंडे, संदीपन भुमरे, अतुल सावे, उदय सावंत ने जरांगे से मुलाकात कर भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। उन्होंने स्थाई नेशनल लेबल का वादा किया। इसके बाद 2 नवंबर 2023 को मनोज जरांगे ने पद समाप्त कर दिया। साथ ही सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का समय।

2 नवंबर 2023 को राज्य सरकार की ओर से की गई प्रेस वार्ता के बाद मनोज जरांगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

हुक्मरान ने किया था अनोखा वादा
कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि 2 नवंबर 2023 को विधानसभा सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। इस सत्र में 8 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी पर चर्चा की जाएगी। जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने समुदाय को स्थायी नागरिकता देने का वादा किया है। उन्होंने इसके लिए कुछ समय मांगा है। हम सरकार को समय पर मिठाई बनाने के लिए देंगे। अगर सरकार तय समय में ताजा नहीं है तो 2024 में हम फिर मुंबई में आंदोलन करेंगे।

सर्वदलीय बैठक में निर्णय-राष्ट्रीय राजधानी में नियुक्ति होनी चाहिए
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की 1 नवंबर 2023 को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई कि 1 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी को नया दर्जा मिलना चाहिए। इस बैठक में शरद समेत 32 वामपंथी नेता शामिल हुए।

बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा- यह फैसला लिया गया है कि नीट कानून के सदस्यों और अन्य समुदायों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। नटखट के लिए फास्ट पर बैठे मनोज जरांगे से अपील है कि वो पोस्ट खत्म हो जाए। हिंसा ठीक नहीं है.

ईसाई समुदाय के संप्रदायों को कुनबी सुपरमार्केट डिलीवरी के खिलाफ
मराठा समुदाय को अलग से अलग करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद मनोज जरंगे सहित कई लोग दावा कर रहे हैं कि मराठा समाज मूल रूप से कुनबी जाति से है। यानि कि मराठा समुदाय को कुनबी द्वारा प्रमाणित किया जाता है तो उसे मुलायम कोटे से लाभ मिलेगा।

अछूता राज्य में असमाप्त कोटे से 19 प्रतिशत है। ईसाई समुदाय के अनुयायियों का मानना ​​है कि अगर इसमें नागालैंड समुदाय को भी शामिल किया गया तो पूर्वोत्तर लोगों को फायदा होगा। हमारा विरोध नागालैंड से नहीं बल्कि उन्हें समानता से नाचीज देने को लेकर है।