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- मध्य प्रदेश में लोग शराब से ज्यादा पेट्रोल-डीजल से कमाते हैं, यूपी, बंगाल और पंजाब में स्थिति विपरीत
नई दिल्ली39 मिनट पहलेलेखक: गुरुदत्त तिवारी
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3 साल में राज्य में शराब से आय 40%, मध्य प्रदेश में शराब से टैक्स में 16%
राज्य में शराब से कमाई का बड़ा जरिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में बड़े पैमाने पर राज्यों का कर आय में शराब की दुकान 15-22% तक है। यूपी, पंजाब और प. बंगाल के पेट्रोल और डीजल पर वैट से ज्यादा शराब से कमा रही हैं। मप्र व राजस्थान में शराब से कमाई पेट्रोल-डीजल के कारखाने कम है।
यूपी में शराब पर टैक्स से राज्य सरकार 58 हजार करोड़ रुपये का उत्पादन करती है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर वेट से 40,360 करोड़ रुपये है। इसी तरह, पंजाब में पेट्रोल-डीज़ल पर वैट से ~7033 करोड़ और शराब से 9785 करोड़ रु. टैक्स लगता है. प. बंगाल में 13,280 करोड़ के थोक शराब से 17,921 करोड़ का टैक्स है। इस मामले में महाराष्ट्र की स्थिति उलटी है।
वहां शराब पर टैक्स से 25,200 करोड़ रु., जबकि पेट्रोल-डीजल पर वैट से 55,470 करोड़ रु. आते हैं। वहीं, पिछले तीन वर्षों में राज्य का राजस्व 34% और शराब से आय 40% बढ़ी है। इस दौरान देश के सभी राज्यों का राजस्व 32.25 लाख करोड़ रु. से उछाल 43.09 लाख करोड़ तक पहुंच गया। खुद पर टैक्स से आय 14.72 लाख करोड़ से अधिक 21.23 लाख करोड़ रु. हो गया। जबकि, इसी दौरान राज्य की शराब से कमाई 2 लाख करोड़ से अधिक 2.82 लाख करोड़ रु. हो गया 40% सस्ता।
राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का टैक्स आय में शराब का 22% तक हिस्सा है
सभी राज्यों के टैक्स से आय में शराब का 13% हिस्सा…
- देश के 11 राज्यों की रियासत में अकेले शराब की दुकान 1% से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या 2.37% है।
- सभी राज्यों की शराब से कमाई 2.82 लाख करोड़ है और उनका खुद का टैक्स 21.23 करोड़ रु. मिलते हैं। यानी राज्य को अपने फ़ॉर्मूले से मिले टैक्स की कमाई का 13.28% हिस्सा शराब से मिलता है। यह स्थिति तब है, जब गुजरात-बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- 2015-16 में बिहार के खुद के टैक्स से आय 30,875 करोड़ थी। 4,000 करोड़ यानी 12.95% शराब से जुड़ी थी। राज्य के अनुसार, इस फैसले से अब तक 35 हजार करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
अंग्रेज़ी; राज्य का कर संग्रह बेस फ़्लोरिडा
देश में स्वामित्व कर संग्रह का आधार बेहद ख़राब है। ऐसे में राज्यों में शराब की अतिरिक्त जगह से कमाई इतनी नहीं बढ़ रही है। ऐसे में शराब पर टैक्स कई राज्यों की मजबूरी है। – डीके जोशी, प्रमुख अर्थशास्त्री, क्रिसिल