- हिंदी समाचार
- राष्ट्रीय
- पीएम मोदी की कर नीतियां बनाम केरल के मुख्यमंत्री का विरोध; पिनाराई विजयन | अरविंद केजरीवाल भगवंत मान
नई दिल्ली25 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
![केरल सरकार दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक सरकार ने एक दिन पहले भी प्रदर्शन किया था। - दैनिक भास्कर](https://images.bhaskarassets.com/web2images/521/2024/02/08/comp-1-53_1707375250.gif)
केरल सरकार दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक सरकार ने एक दिन पहले भी प्रदर्शन किया था।
दिल्ली के जंतर-मंतर में केंद्र सरकार की टीमें गुरुवार (8 फरवरी) को केरल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें केरल के सीएम पिनराई विजयन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत और सीपीएम के प्रमुख नेता सितारा येचुरी शामिल हुए।
इस दौरान विजयन ने कहा- आज का दिन भारत के इतिहास में एक अहम दिन होने जा रहा है। हम एकजुट लड़ेंगे। हम यहां भारत के फेडरल ग्रेजुएट्स को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ आए हैं। हम एक लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, जो राज्य के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की शुरुआत है।
रविवार (7 फरवरी) को इसी मुद्दे पर कर्नाटक सरकार ने भी जंतर-मंतर पर प्रस्ताव रखा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धमैय्या और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार शामिल हुए। कर्नाटक और केरल के अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना में भी केंद्र सरकार पर निवेशकों के बीच भेदभाव का आरोप लगाया गया है।
![प्रदर्शन के दौरान सीएम विजयन ने कहा- यह लड़ाई केंद्र-राज्य के संबंधों में भी तय होगी।](https://images.bhaskarassets.com/web2images/521/2024/02/08/comp-1-55_1707375566.gif)
प्रदर्शन के दौरान सीएम विजयन ने कहा- यह लड़ाई केंद्र-राज्य के संबंधों में भी तय होगी।
प्रदर्शन क्यों कर रही है सरकार?
केरल और कर्नाटक सरकार की बैठक वाले टैक्स शेयर और फंड के खतरे को लेकर भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रही है। 15वें फाइनेंस कमीशन के लागू होने के बाद केंद्र की ओर से बैठक वाले टैक्स शेयर में कर्नाटक की बढ़त 4.17% से जुड़ाव 3.64% रह गया। इसकी वजह से राज्य को कर में 62,098 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। केरल और कर्नाटक की सरकार के कहे अनुसार, भाजपा दुरुपयोग को भारी समर्थन दे रही है।
विजय बोले- केंद्र का ध्यान सिर्फ 17 राज्यों पर
पिनराई विजयन ने रविवार को अपने प्रदर्शन की जानकारी देते हुए कहा था- देश के 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है। केंद्र सरकार 17 राज्यों से पूरी तरह से सहमत है। जो एनडीए में नहीं है, वह डाइन्युटेशन करता है। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल केरल के लिए नहीं बल्कि सभी राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। इस संघर्ष का उद्देश्य किसी पर विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हम समर्पण करने के बजाय अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमारा मानना है कि पूरा देश इस विरोध के समर्थन में केरल के साथ खड़ा रहेगा।
कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया- हमें सिर्फ 12-13% ही मिल रहा है
![](https://images.bhaskarassets.com/web2images/521/2024/02/08/comp-1-56_1707375715.gif)
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को कहा था – टैक्स वसूली के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। इस साल कर्नाटक ने टैक्स में कुल 4.30 लाख करोड़ का योगदान दिया…मैं चाहता हूं कि अगर हम 100 रुपये टैक्स भेज रहे हैं तो केंद्र सरकार इसमें से 12-13 रुपये ही वापस कर रही है।