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- पीएम नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट डायमंड जुबली अपडेट | डिजी एससीआर नई वेबसाइट
नई दिल्ली25 मिनट पहले
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सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 75वें वर्ष में हुई। इस कंपनी ने टेक्नोलॉजी आधारित तीन नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की शुरुआत की। वे कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में शामिल होने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 75वें वर्ष में हुई। इस मौक़े पर मोदी ने डिजिटल सुप्रीम कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट लॉन्च की।
इस कार्यक्रम में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता पर कई प्रमुख निर्णय दिए हैं। इंग्लैण्ड देश के सामाजिक-राजनीतिक परिवेश को नई दिशा मिली है। आज जो कानून बना रहे हैं, वे कल के भारत को स्थापित कर देंगे। जिस तेजी से दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, निजीकरण भारत पर टिकी हुई हैं। इस देश का विश्वास बढ़ रहा है।
इस मौक़े पर देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी मौजूद हैं। इन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में दोपहर 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की सेरेमोनियल बेंच बैठेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच की अगुआई करेंगे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे।
कार्यक्रम में मौजूद सीजेआई दिवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री मोदी।
सीजेआई बोले- हमने न्याय देने की अपनी भूमिका अच्छी से अहम है
इस मुद्दे पर सीजेआई दिवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एक आदर्शवाद के साथ हुई थी, जिसमें संवैधानिक न्यायालय का गठन शामिल था। इन संस्थानों को ब्रिटिश सरकार के मूल्यवर्ग और सामाजिक मूल्यों के आधार पर नहीं बनाया जाएगा।
इससे यह विश्वास जागता है कि लोकतंत्र को अन्याय, अत्याचारी और मनामुतावाद के विरुद्ध एक कवच पर काम करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और न्याय का स्थान है। जितनी बड़ी संख्या में लोग हम तक आ चुके हैं, उनसे पता चलता है कि हमारी भूमिका काफी अच्छी तरह से सामने आई है।
प्रौद्योगिकी आधारित तीन नये प्रोजेक्ट लॉन्च किये गये
1. डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स: सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट में नागरिकों को मुफ्त में मदद मिलेगी। Digi-SCR में 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट के मोटरसाइकिल की 519 पर पहुँचे। इनमें 36,308 केस की पूरी जानकारी होगी। यह जानकारी डिजिटल दस्तावेज़ में बुकमार्क के साथ उपभोक्ताओं के लिए मौजूद रहेगी।
2. डिजिटल न्यायालय 2.0: यह एप्लिकेशन ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत नई शुरुआत है। इसके तहत जिला न्यायालयों के जजों को इलेक्ट्रॉनिक अवार्डों में कोर्ट रिकॉर्ड दस्तावेज़ों में शामिल किया जाएगा। आर्टिफिशियल साइंटिफिक साइंस का उपयोग करके रियल टाइम में स्पीच को टेक्स्ट में बदला जाएगा।
3. सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट: ये अंग्रेजी और इंग्लिश दोनों शब्द समुद्र में होंगे। इस वेबसाइट को डेवलपर-फ़्रेंडली व्यवसाय के साथ पुनः डिज़ाइन किया गया है।
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