नई दिल्ली20 मिनट पहलेलेखक: सुजीत ठाकुर
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केंद्र सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना के तहत विकास संबंधी खर्च और इससे जुड़ी अन्य आर्थिक नीतियों का आकलन किया जा रहा है।
केंद्र सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अभी एक किसान परिवार की रैंकिंग 6 हजार रूपये हैं। अब 8 हजार रुपये देने की तैयारी है। इस फैसले से 8 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। यह पैसा डायरेक्ट बेनीफिट सैटलाइट के माध्यम से देखा जाता है।
केंद्र सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके लिए बढ़ते खर्च और इससे जुड़ी अन्य आर्थिक नीतियों का समायोजन किया जा रहा है।
इस बीच अगर चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर देता है तो भी केंद्र सरकार कैबिनेट में पास के चुनाव का प्रस्ताव रखती है और फैसले की घोषणा के बाद इसे खत्म किया जा सकता है। क्योंकि, इस योजना का लाभ देश के सभी राज्यों के किसानों को हो रहा है।
केंद्र सरकार ने सबसे पहले 10.60 करोड़ मील के कंटेनर खरीदने की समीक्षा की। दूसरी बार समीक्षा संख्या 8.51 करोड़ रही।
केंद्र की समीक्षा में असल लाभार्थी 11 करोड़ की जगह 8.51 करोड़
किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 से लागू होगी। इसके तहत किसानों को 3 किस्तों में 6 हजार रुपये प्रति व्यक्ति मिलते हैं। 2019-20 में 9 करोड़, 2020-21 में 10 करोड़, 2021-22 में 11 करोड़ किसानों को 6 हजार करोड़ रुपये मिले।
इसके बाद केंद्र सरकार ने समीक्षा की, तो कंटेनरों की संख्या 10.60 करोड़ रह गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर से आदिवासियों के 8.51 करोड़ असली मेहमान होने का खुलासा किया। यानि करोड़पति निवेशक पाए गए। अब सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाली कुल नकदी में 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।
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