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- नागरिकता के लिए होंगे ऑनलाइन आवेदन, 2014 से पहले भारत आने की शर्त में बदलाव संभव
नई दिल्ली10 मिनट पहलेलेखक: मुकेश कौशिक
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चार साल बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सीएए लागू करने के लिए नियमावली का ढांचा तैयार किया गया है। किसी भी समय इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है।
यह अधिनियम एक साथ लागू होगा। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इससे करीब 90 हजार परिवारों के लिए सीरिया का दरवाजा खुला।
पाक, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये धार्मिक अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों के लिए भारत यात्रा के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है।
यह प्रस्ताव उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए थे। हालाँकि, दस्तावेज़ ने संकेत दिया था कि पुरालेख को फ्रेम करने में हुई देरी को देखते हुए इस समय सीमा में बदलाव किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय का फोरेनर्स डिवीजन जारी, सिटी एसोसिएटेड साख पत्र-पत्र
निगमित के अनुसार नए निगमित अधिनियम में नागरिकता प्रमाण पत्र देने वाली सक्षम प्राधिकरण (सक्षम प्राधिकरण) का गठन नहीं होगा। अथॉरिटी का काम गृह मंत्रालय का फॉरेनर्स डिवीजन विराजित। राज्य और जिला स्तर पर अलग-अलग अधिकृत प्रस्ताव मिलेंगे।
बौद्ध धर्म त्याग प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं
पाकिस्तान से आए लोगों को पाक उच्चयोग से नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र लिया गया था। अब सरकार इसकी अनिवार्यता खत्म करने पर विचार कर रही है।
आवेदन की समयबद्ध तरीके से वेर अनुसथी की प्रक्रिया पूरी होगी
- ईसाई धर्म के लिए आने वाले आवेदनों की सेंट्रल लाइब्रेरी सिस्टम से पूछना होगा। आवेदनों की वेर असेसमेंट की प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाएगा।
- दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच और सुरक्षा दस्तावेजों की मंजूरी के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट जारी करने के समान होगी।
- अधिसूचना जारी होने पर नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। मोबाइल ऐप पर उपलब्ध का विचार।
- नागरिकता प्राप्त करने के लिए लोगों को भारत में आवेदन करने की घोषणा आगामी वर्ष में की जाएगी। इस जानकारी के आधार पर सब्सट्रेट ब्लॉक की पुष्टि स्टॉक।
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