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- नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 6ए सुप्रीम कोर्ट | असम अवैध आप्रवासी
नई दिल्ली3 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से एक जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के दौरान असम में बांग्लादेशी नेताओं को नागरिकता के आंकड़े उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को 11 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है।
सुप्रीम कोर्ट असम में आदिवासियों से जुड़ी सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6ए से जुड़ी 17 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की 5 वें सचिवालय बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि पश्चिम बंगाल को सिटीजन एक्टीशिप की धारा 6ए के साथ असम से अलग व्यवहार क्यों किया गया जबकि पश्चिम बंगाल को सिटीजन एक्टीपलेशन की धारा 6ए के साथ काफी बड़ी सीमा साझा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार फेथ से पूछा कि केंद्र सरकार सीमा की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है।