नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रियल्टी प्रमुख सुपरटेक समूह के अध्यक्ष और प्रमोटर आरके अरोड़ा की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले को 21 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अरोड़ा ने 24 जनवरी के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
अरोड़ा के वकील ने अदालत से प्रार्थना पर विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि वह पिछले छह महीने से हिरासत में हैं।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि उनकी पिछली जमानत याचिका 22 जुलाई, 2023 को खारिज कर दी गई थी और कहा था कि परिस्थितियों में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ है।
उसने कहा था कि ईडी द्वारा अभियोजन की शिकायत दर्ज करना पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद भौतिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है, साथ ही यह भी कहा था कि वह उसकी जमानत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है।
अभियोजन की शिकायत ईडी के लिए आरोप पत्र के बराबर है।
16 जनवरी को ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरोड़ा को मेडिकल आधार पर 30 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस आदेश को पहले ही उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है और निर्णय लंबित है।
ट्रायल कोर्ट ने अरोड़ा को अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था और उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया था।
इसने यह भी कहा था कि वह बेहतर चिकित्सा उपचार/सर्जरी, और बेहतर नर्सिंग और पोषण देखभाल के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अंतरिम जमानत की स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करेगा।
अरोड़ा को ईडी ने 27 जून, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है।
ईडी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के लिए दर्ज 26 एफआईआर की जांच कर रहा है। उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
आरोप पत्र के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने अपनी परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित घर खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की “आपराधिक साजिश” रची।
एजेंसी ने कहा है कि कंपनी ने समय पर फ्लैटों का कब्ज़ा प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन नहीं किया और आम जनता को “धोखा” दिया।
ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच से पता चला है कि सुपरटेक लिमिटेड और समूह की अन्य कंपनियों ने घर खरीदारों से धन एकत्र किया था।
ईडी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया।
हालाँकि, इन निधियों का “दुरुपयोग और उपयोग अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया” जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई थीं।
ईडी ने कहा कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान में भी चूक की, जिससे इस तरह के लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति बन गए।
1988 में स्थापित, सुपरटेक लिमिटेड ने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं, मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में। कंपनी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। इसे अभी भी 20,000 से अधिक खरीदारों को कब्जा देना बाकी है।
