नई दिल्लीएक मिनट पहले
- कॉपी लिंक
16 अप्रैल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे।
शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी केस में सर्ज से सीबीआई ने अप्रैल में करीब साढ़े 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इस दौरान सर्जक से 56 प्रश्न पूछे गये थे। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के सांसद संजय सिंह जेल में हैं।
कृष्णा ने कहा था- हमारे पास से कुछ नहीं
अप्रैल में पूछताछ के बाद आश्चर्यचकित ने कहा था- मेहमाननवाजी के लिए सीबीआई अधिकारियों का कौशल परीक्षण करना चाहता हूं। उन्होंने बौद्ध धर्म के तरीके से प्रश्न पूछे।
सीबीआई से पूछताछ के बाद आश्चर्यचकित ने कहा कि सीबीआई ने मुझसे पूछताछ के बाद सभी के जवाब दिए। हमारे पास दस्तावेज़ के लिए कुछ नहीं है।
उन्होंने कहा था कि ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला फर्जी है, फर्जी है और संत राजनीति से प्रेरित है। AAP कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम मर-मिट जायेंगे पर कभी अपनी विश्वसनीयता के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे AAP को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन देश की जनता हमारे साथ है।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 अक्टूबर) को 247 दिन पहले जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीशाद को जमानत देने से मना कर दिया था। आप नेता सिसौदिया पर दिल्ली शराब नीति में शराब और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसएनवी भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा- एकेडमी से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिद्दीकी की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है।
कोर्ट ने 6 से 8 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया। अगर फिल्मेंट में देर हो गई है तो सईद जमानत के लिए 3 महीने के लिए अंदरुनी आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक के लिए सभी स्टाइक की डोलचें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
सोसाइटी के केस में अब तक क्या हुआ
- दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू करने की घोषणा की, लेकिन सितंबर 2022 के अंत में समर्थकों के पोर्टफोलियो को रद्द कर दिया।
- मनीष सोसाद को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। टैब से वह ड्यूक में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 28 फरवरी को मसूद ने दिल्ली कैबिनेट से छुट्टी दे दी थी।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई केसरी में सईद को जमानत देने से मना कर दिया था और कहा था कि वह एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
- 3 जुलाई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कर्मचारियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, इसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं।
5 पॉइंट्स में मास्टर्वर शराब नीति घोटाले के बारे में जानिए…
1. नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू हुई
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस नीति से शराब के अवशेष निजी हाथों में बंधे हुए हैं। जब से मसूद नई नीति का मकसद पूछा गया तो उन्होंने दो तर्क दिए। पहला- माफिया राज ख़त्म होगा। दूसरा- सरकारी खजाना भंडार।
17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू की जाएगी। ये शराब कारोबार सरकार से बाहर हो गया और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े पैमाने पर बिक्री से शराब की बिक्री हुई। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का विरोध होने लगा।
2. जुलाई 2022 में शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा
8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने एक रिपोर्ट एलजी वीके सक्सेना की रिपोर्ट से जुड़ी। इसमें बताया गया है कि मसूद ने लाइसेंसधारी शराब को अनुचित लाभ की छूट दी है। उधर, एलजी ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट मंत्री के बिना ही शराब नीति में बदलाव किए गए हैं।
3. अगस्त 2022 को सीबीआई और ईडी ने दर्ज किया केस
एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। मनीष साउदी, तीन व्यावसायिक उद्यम, 9 बिजनेसमैन और दो कंपनियों को इसमें शामिल किया गया। सभी उपकरणों से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया।
19 अगस्त को सोडा के घर और पूर्वोत्तर सहित सात राज्यों के 31 स्मारकों पर। इस पर मसूद ने दावा किया कि रैना को कुछ नहीं मिला। इधर, 22 अगस्त को निदेशालय निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जानकारी लेकर सीबीआई से मामले की जानकारी ली।
4. जुलाई 2022 में सरकार ने नई नीति को रद्द कर दिया
विवाद बढ़ा, 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। फिर से पुरानी नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। 31 जुलाई को सरकार ने नोट में बताया कि शराब की थोक बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हो गई, क्योंकि दुकानें और थोक दुकानें शराब के नशे से हट रही थीं।
5. फरवरी 2023 में सीबीआई ने मसूद को गिरफ्तार कर लिया
सोसाद के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें कथित तौर पर इस घोटाले का मुख्य उत्पाद बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे जेल में हैं। सीबीआई ने सईद पर आरोप लगाया कि एक्साइज मिनिस्टर के रिश्तेदारों को मना लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया, जिससे किले को भारी नुकसान हुआ और शराबबंदी को फायदा हुआ।
शराब घोटाले मामले में संजय सिंह भी गिरफ्तार
4 अक्टूबर को फिल्म के बाद संजय सिंह ने अपनी हिम्मत का परिचय दिया और हाथ हिलाते हुए कार में बैठकर वो निकल गए।
विस्तृत नीति मामले में ही ईडी ने 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था। उनके दिल्ली वाले घर पर सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। 10 घंटे तक छूटने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक के एडमिशन पर भेज दिया। पूरी खबर पढ़ें…
दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी ये खबरें और पढ़ें…
ईडी का दावा- शराब घोटाले में 170 मोबाइल तोड़े गए:नीति आने से पहले कॉपी शराब से शेयर की
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम को गुप्त विस्फोट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की अदालत में दावा किया था कि सोसाद और अन्य अरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर से तोड़ दिए। इससे 1.38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पढ़ें पूरी खबर…
मनीषी सोसाद गांव वाले बोले- वो फाउल नहीं:पर चाचा ने कहा- जो किसी से नहीं जाता, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता
मनीषी के रूप में आपके भाई की साख की सराहना भी की जाती है। कहते हैं, ‘उनके सिद्धांत ठीक हैं, सिद्धांतवादी व्यक्ति ऐसा ही होता है।’ पूरी खबर पढ़ें…