दिल्ली प्रदूषण मामले की सुनवाई अपडेट अरविंद केजरीवाल | पंजाब भगवंत मान सरकार | प्रदूषण को लेकर दिल्ली-पंजाब सरकार को झटका; कहा- समस्या फेसबुक पता है, उसे दूर करना आपका काम

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को दिल्ली में प्रदूषण मामले की सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली और पंजाब सरकार से पूछा कि प्रदूषण की समस्या पर रोक के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी पेश की। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों को विलेन ने बनाया है। पंजाब सरकार ने उन्हें पराली जलाने से रोकने के लिए सहायता राशि प्रदान की।

कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि छह साल में ये सबसे दुखद नवंबर आ रहा है। हमें समस्या पता है और उस समस्या को दूर करना आपका काम है।

कोर्ट बोला- दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन लें
जस्टिस जस्टिस कॉल और एस डस्टरिया की बेंच ने पंजाब और दिल्ली के प्लांट से कहा कि पराली जलाए जाने के खिलाफ सख्त एक्शन लें, जिससे दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब के किसानों के लिए लीज पर किसानों को विलेन बनाया गया है। उनका कोई पक्ष नहीं सुना है। किसानों के पास पराली बेचने के लिए कारण जरूर बताएं।

यह पहली बार नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात उठाई है कि प्लास्टिक के मामले में सभी पक्षों से किसानों को दोषी ठहराया गया है, लेकिन सुनवाई में उनका पक्ष नहीं रखा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार को किसानों की मदद के लिए पाली में किसानों की मदद लेनी चाहिए। पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार से सीखना चाहिए।

पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया- पराली जलाने वालों पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना
सुनवाई के दौरान पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारे यहां 1 हजार एफआईआर दर्ज हैं और 2 करोड़ का जुर्माना है। हम पराली में लगी आग को बुझा रहे हैं, लेकिन लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लोगों की सड़कों पर उतरना एक समस्या है। यह विधि व्यवस्था की स्थिति है। हम आधी रात को भी आग उगल रहे हैं। अगले सीज़न की शुरुआत से ही सख्त कदम उठाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पेश की।