दिल्ली के मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप | द्वारका-एक्सप्रेसवे के लिए 41 करोड़ की जमीन 353 करोड़ में, बेटे की कंपनी को मिला फायदा

नरेश कुमार अप्रैल 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव बने। इसके 40 दिन बाद इलेक्ट्रानिक कुमार ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ड्यूक का पद जब्त कर लिया। उन्होंने जमीन का ऑर्डर 41.50 करोड़ से लेकर 353 करोड़ रुपये करने का ऑर्डर दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुख्य सचिव नरेश कुमार की याचिका दायर की गई है। आरोप है कि नरेश कुमार ने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए 19 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त की, जिससे एक कंपनी को 315 करोड़ रुपये का फायदा हुआ।

इस कंपनी में नरेश कुमार के बेटे करण चौहान काम करते हैं। सीएम केजरीवाल ने मामले की जांच की, विजलेंस मंत्री आतिशी ने मामले की जांच की।

41 करोड़ की जमीन पर 353 करोड़ की बिक्री का आरोप
नरेश कुमार अप्रैल 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव बने। इसके 40 दिन बाद इलेक्ट्रानिक कुमार ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ड्यूक का पद जब्त कर लिया। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए 19 नॉकर भूमि अधिग्रहण के लिए मोर्टार 41.50 करोड़ से लेकर 353 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया।

इससे पहले तीन जिला प्राधिकारियों ने इस जमीन का समर्थन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। साल 2018 में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बमनोली गांव में 19वीं शताब्दी में 41.50 करोड़ की कमाई हुई। साल 2018 में शिल्पा की दौलत कुल 41.52 करोड़ रुपये तय हुई, लेकिन मई 2023 में साउथ वेस्ट दिल्ली के निखिल कुमार ने स्टार्स की दौलत 353 करोड़ कर दी, जो पहले तय हुई थी कि वह करीब 9 गुना थी।

प्लांट की पूंजी बढ़ने के पीछे रसायन शास्त्र के रसायनशास्त्री कुमार ने तर्क दिया- इस जमीन को सबसे पहले कृषि भूमि बताया गया था, जबकि यह रिक्शाशी भूमि है। जमीन की कीमत भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। उधर, जब नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने इसे प्रोजेक्ट किया तो पता चला कि 1 किमी सड़क बनाने में करीब 18 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली। बाद में एक किलोमीटर रोड को बनाने में 251 करोड़ रुपये की लागत आई।

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह मामला दर्ज कराया है। उन्होंने एक्स (जो पहले लिखा था) पर लिखा- पिछले साल की भर्ती समिति ने नरेश कुमार से बेहद गंभीर सवाल किए थे, और अब ये।

आप के विधायक संजीव झा ने एक्स पर लिखा- मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई एजेंसी जांच नहीं कर रही है, बल्कि तोहफे में प्रमुख केसीड का सीलिंग स्केल लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी इस मामले को लेकर कई आरोप लगाए हैं। .>