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असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मिजोरम के सीएम से लालडुहोमा सीमा पर विवाद को लेकर चर्चा की है।
असम और मिजोरम के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों की योजनाओं पर सहमति बनी है। शुक्रवार (9 फरवरी) को असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मिजोरम के सीएम लालडुहोमा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने बातचीत पर सीमा विवाद किया।
मिजोरम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने वाला है और वह मुख्य मंत्री को मिजोरम भेजेंगे। दोनों नेताओं ने राज्य की सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए सहमति जताई है।
इससे पहले सीमा विवाद याचिका के लिए मिजोरम में जोराम पीपुल्स लेफ्ट (जेपीएम) सरकार ने नई सीमा समिति का गठन भी किया था।
असम-मिजोरम के बीच 164.6 किमी की सीमा
मिजोरम के तीन जिले आइजोल, कोलासिब और ममित असम के खार, करीमगंज और हैला कांडडी के साथ लगभग 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों राज्यों में सीमा विवाद 100 साल पहले ब्रिटिश राज के समय से शुरू हो रहा है। तब मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था।
असम-मिजोरम के बीच जमीन को लेकर विवाद
- 1950 में असम भारत का राज्य बन गया। उस समय असम में आज के नागालैंड, डेमोक्रेटिक प्रदेश, मेघालय और मिजोरम आये थे। ये राज्य असम से अलग हो गए तो उनका असम से सीमा विवाद बना हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया (रीऑर्गेन मास्क) अधिनियम 1971 के तहत असम से तीन नए राज्य बनाए गए थे- कॉकटेल, मेघालय और त्रिपुरा।
- 1987 में मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। यह मिजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच हुआ अधिकार के तहत था। इसका आधार 1933 का सीमा नियम था। मिजो ट्राइब्स का कहना है कि उन्होंने 1875 ILR सीमा को स्वीकार कर लिया, इसके बाद सीमा पर लगातार विवाद बढ़ता गया। अर्थात असम 1933 में बनी सीमा को और मिजोरम 1875 में बनी सीमा को निर्दिष्ट किया गया है। ये ही विवाद की असली जड़ है.
- असम सरकार ने विधानसभा में बताया कि असम के बराक घाटी क्षेत्र में मिजोरम के लोगों ने 1,777.58 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। हैलाकांडी जिले में लगभग 1000 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर लिया गया। मिजोरम ने 16 जुलाई को आरोप लगाया कि असम उसकी जमीन पर दावा कर रहा है। इन दृश्यों में 100 साल से ज्यादा समय से मिजो जनजाति रह रहे हैं।
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