नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले
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आज यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री कार्मिक कार्मिक 2024-25 के लिए बजट कार्मिक कार्मिक। ये बजट अंतरिम है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव हैं। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है।
अंतरिम बजट से वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक, देश को पैसा बनाने के लिए। इस बजट में कोई बड़ी घोषणा होने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री की सूची सबसे पहले इसे लेकर संकेत दे गए हैं।
अंतरिम बजट में बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी नहीं
बजट में सरकार के पास के लेक को ग़लत तरीक़े से प्रभावित करने वाले किसी भी बड़े शेयर बाज़ार का स्वामित्व नहीं होता। हालाँकि, संवैधानिक सरकार को अंतरिम बजट में टैक्स रिजीम में बदलाव करने की शक्ति मिलती है। 2019 के अंतरिम बजट में भी सरकार ने 87ए के तहत आयकर छूट दी थी। इससे 5 लाख रुपये तक की सालाना इन्कम टैक्स फ्री हो गया।
इस बजट में 3 घोषणाएं हो सकती हैं:
1. किसान सम्मान निधि की धनराशि 6 हजार से 8 हजार हो सकती है
किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को 6 हजार रुपये से लेकर 8 हजार रुपये तक का कर्ज दिया जा सकता है। अभी इस योजना के तहत छोटे और सरकारी कर्मचारियों को एक साल में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तें दी जाती हैं। वहीं बजट में महिला किसानों के लिए ये राशि 6000 से अधिक 12000 रुपये हो सकती है।
2. धारा 80सी की कर छूट सीमा 2.5 लाख रुपये हो सकती है
इस बार सरकार इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत मीट वाली टैक्स छूट पर 2.5 लाख रुपये की छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत ईपीएफ, पीपीएफ, वेल्थ लिंक्ड सर्विसेज सर्विसकीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ स्कीकेट, 5 साल की एफडी, नेशनल पेंशन सिम कार्ड और सीनियर सिटीजन सेविंग सर्विसकीम शामिल हैं।
3. आयुष्मान योजना में बीमा कवर 10 लाख रुपये हो सकता है
सरकार अपनी आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर दोगुना कर 10 लाख रुपये कर सकती है। इसका नाम पूरा भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। इस योजना में अभी 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त।
फुल और अंतरिम बजट क्या है?
बजट मध्य देश का नरसंहार पुस्तक-जोखा होता है। यूं कहें कि बजट के लिए किसी विशेष वर्ष के लिए सरकार की आय और व्यय का विवरण होता है।
बजट के माध्यम से सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वह अपनी आय की तुलना में कितना खर्च कर सकती है। सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में बजट पेश करना होता है। भारत में वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है।
वहीं अंतरिम बजट सरकार को आम चुनाव का निर्णय लेने और नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट की घोषणा करने तक, देश को गठन के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। अंतरिम बजट शब्द आधिकारिक नहीं है। आधिकारिक तौर पर इसे वोट ऑन कहा जाता है।
बजट में खामियां: 8 थोक में समझिए
